प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्टअप CGTMSE MSME आणि स्टार्टअपसाठी पाच योजना

 भारत सध्या स्टार्टअप इकोसिस्टमसाठी तिसरा सर्वात मोठा देश बनला आहे. उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांच्या -वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी सरकारने अनेक योजना आणि उपक्रम सुरू केले आहेत.

१. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : या योजनेंतर्गत दहा लाख(10 lakh) रुपयांचे कर्ज हे कार्यरत भांडवल म्हणून देण्यात येते.. त्याची परतफेड पाच ते सात वर्षांची असते.

२. क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फंड (CGTMSE) या योजनेंतर्गत पाच कोटीपर्यंत क्रेडिट स्टार्टअपसाठी प्रदान केले जाते. या कंपन्या सात वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या आणि किरकोळ व्यापार क्षेत्र वगळून उत्पादन, व्यापार किंवा सेवा क्षेत्रात गुंतलेल्या असाव्यात. 50 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी 75 टक्के credit गॅरंटी कव्हर व 50 लाख ते 5 कोटीपर्यंतच्या कर्जासाठी 50 टक्के क्रेडिट गॅरंटी कव्हर असते.

३. स्टँडअप इंडिया : याअंतर्गत महिलांना व एससी/ एसटी समुदायांना सुमारे 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांच्या बँक कर्जाची सुविधा आहे. यात 10 लाख रुपयांच्या कर्जासाठी कोणत्याही तारणाची आवश्कता नाही. 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी तारण लागते. कर्जाची परतफेड सात वर्षामध्ये करणे आवश्यक आहे.

४. डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर (डीआयसी) पॅकेज स्कीम

ऑफ इन्सेंटिव्हज (पीएसआय) : प्लांट आणि मशिनरीच्या गुंतवणुकीमध्ये 10 वर्षांसाठी 90 टक्केपर्यंतची सबसिडी मिळते. ही सबसिडी आऊटपूट एसजीएसटी, वीजबिल व आर्थिक संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजामध्ये 5 टक्केपर्यंत सूट दिली जाते.

५. पीएमईजीपी योजनेंतर्गत एमएसएमईना नवीन उद्योग उभारण्यासाठी आर्थिक साहाय्य प्रदान केले जाते. यात शहरी भागातील प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के आणि ग्रामीण भागात प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के एवढी सबसिडी मिळते. या योजना उद्योजकांना आर्थिक, तांत्रिक आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देतात. एमएसएमई आणि स्टार्टअप्सना भरभराट होण्यासाठी वातावरण निर्माण करणे, स्थानिक अर्थव्यवस्थेत योगदान देणे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हा उद्देश आहे.